SI भर्ती रद्द केस: सरकार बोली—पेपर लीक सीमित, HC ने नोटिस जारी
राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द किए जाने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि पेपर लीक की घटना ‘सीमित स्तर’ पर हुई थी और पूरे परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय व्यापक जांच के बाद लिया गया। मामले में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कार्रवाई एकतरफा है और निष्पक्ष उम्मीदवारों के भविष्य पर असर डालती है।
हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि किन परिस्थितियों में भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना आवश्यक माना गया और पेपर लीक की रिपोर्ट में कितनी तथ्यात्मक पुष्टि है।
सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियों ने जिन केंद्रों पर अनियमितता पाई, वे सीमित दायरे में थे। इसके बावजूद पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी भर्ती को रद्द करना सही कदम था। वहीं अभ्यर्थियों ने मांग की है कि केवल संदिग्ध केंद्रों के परीक्षा परिणाम रद्द किए जाएं, पूरी प्रक्रिया नहीं।
मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट सरकार की दलीलों और जांच रिपोर्ट की गहन समीक्षा करेगा। लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हैं।
Author: Umesh Kumar
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