UDH मंत्री बोले — सरकार निकाय चुनाव के लिए तैयार, आयोग चाहे तो फरवरी में करवा दें
जयपुर (राजस्थान) — राज्य में निकाय चुनाव को लेकर जारी सस्पेंस के बीच शहरी विकास और आवास (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट घोषणा की है कि राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा है कि यदि राज्य चुनाव आयोग (SEC) चाहें तो फरवरी 2026 में भी चुनाव करवा दिए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी बाधा शेष नहीं है। Navbharat Times
यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव की तैयारियाँ और मतदाता सूची के परिसीमन को लेकर कई दौर की चर्चाएँ और सियासी घमासान जारी हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार मतदाता सूची के अंतिम चरण में कार्य लगभग पूरा हो चुका है और आयोग जल्द ही चुनावी कार्यक्रम घोषित कर सकता है। Navbharat Times
UDH मंत्री का बयान
UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से कहा कि “हम सरकार की तरफ से निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और यदि आयोग चाहे तो फरवरी में ही चुनाव करवा दिए जाएँ।” उन्होंने कहा कि अब किसी भी प्रशासनिक वजह से चुनाव टलने जैसा कोई कारण नहीं बचा है, और राज्य सरकार आयोग के साथ पूर्ण समन्वय में काम कर रही है ताकि चुनाव समय पर आयोजित हो सकें। Navbharat Times
हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव तारीख़ और चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग का है, और सरकार उसकी सभी आवश्यक तैयारियों में सहयोग कर रही है। मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची का निष्पादन, वार्ड परिसीमन, मतदान व्यवस्थाएँ और चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण जैसे सभी कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ रहे हैं। Navbharat Times
राजनीतिक पृष्ठभूमि
राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर लंबे समय से विवाद जारी रहा है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार चुनाव भय के कारण देरी कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि उचित प्रक्रिया, परिसीमन और मतदाता सूची के निर्माण के बाद ही चुनाव कराना संविधान के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों के आदेशों के बीच चुनाव समय सीमा को लेकर भी कई बहसें सामने आई हैं। Amar Ujala
विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय निकाय चुनावों का समय पर आयोजन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा। निकाय चुनावों में पारदर्शिता, मतदाता भागीदारी और चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जनता को अपनी स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यक्रमों के विषय में प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले। ABP News
अब तक मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन और उसके बाद दावे‑आपत्तियों का निस्तारण चरण चल रहा है, और आयोग का मानना है कि फरवरी‑मार्च के दौरान वोटर लिस्ट पूरी तरह अंतिम रूप ले सकती है, जिससे चुनाव कार्यक्रम अप्रैल 2026 तक पूरा हो सके। ABP News
राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच सहयोगपूर्ण संवाद यह संकेत देता है कि निकाय चुनाव की घोषणा जल्द ही हो सकती है, जिससे सभी स्थानीय निकायों में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बहाल हो सके। Navbharat Times
Author: Umesh Kumar
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